आर्थिक तंगी के कारण वकील नहीं कर पाने वाले बंदियों को मिलेगी निःशुल्क विधिक सहायता, जमानत और कानूनी प्रावधानों की दी गई जानकारी,,
राजधानी रिपोर्टर/सौरभ साहू कि रिपोर्ट,,
लोकेशन – सूरजपुर, छत्तीसगढ़
दिनांक – 18 नवंबर 2026,
सूरजपुर। न्याय से वंचित कोई भी व्यक्ति केवल आर्थिक कमजोरी के कारण अपने कानूनी अधिकारों से दूर न रहे, इसी उद्देश्य से जिला जेल सूरजपुर में विधिक जागरूकता एवं निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान न्यायिक अधिकारियों और विधिक सेवा से जुड़े अधिवक्ताओं ने जेल में निरुद्ध बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों, जमानत संबंधी प्रावधानों और निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी दी। वहीं न्यायाधीश ने जेल की विभिन्न बैरकों का निरीक्षण कर बंदियों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं। कार्यक्रम में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय सूरजपुर के न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री हृदय नारायण श्रीवास्तव, अन्य लीगल एड डिफेंस काउंसिल अधिवक्ता तथा पैनल अधिवक्ता उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम एंपावर्ड कमेटी के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य जेल में निरुद्ध निर्धन, दंडित एवं विचाराधीन बंदियों को गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, उनकी व्यक्तिगत एवं कानूनी समस्याओं का समाधान करना तथा वित्तीय सहायता सहित शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग करना है।
*आर्थिक कमजोरी अब न्याय पाने में नहीं बनेगी बाधा*
विधिक जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल ने बंदियों को भरोसा दिलाया कि आर्थिक अथवा अन्य किसी कारण से यदि कोई बंदी अपने खर्च पर अधिवक्ता नियुक्त करने में असमर्थ है, तो उसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और लीगल एड डिफेंस काउंसिल की टीम जरूरतमंद बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए कार्यरत है। उन्होंने बताया कि जिन बंदियों के पास अपना अधिवक्ता नहीं है, वे जेल अधीक्षक के माध्यम से अपनी आवश्यकता बता सकते हैं। इसके अलावा जेल भ्रमण पर आने वाले लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ताओं अथवा लीगल एड क्लिनिक में उपलब्ध अधिवक्ताओं से भी संपर्क कर सकते हैं।
*जमानत और कानूनी अधिकारों की दी गई जानकारी*
न्यायाधीश ने बंदियों को उनके विधिक अधिकारों, जमानत से जुड़े प्रावधानों और निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि प्रथम बार अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के मामलों में जमानत से संबंधित कानूनी प्रावधानों तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का लाभ लेने के लिए भी विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है।
*बैरकों का निरीक्षण कर बंदियों से किया सीधा संवाद*
कार्यक्रम के दौरान न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल ने जिला जेल की विभिन्न बैरकों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बंदियों से सीधे बातचीत कर उनके स्वास्थ्य, रहन-सहन और अन्य आवश्यक सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। साथ ही उनकी व्यक्तिगत एवं कानूनी समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित मामलों में आवश्यक विधिक परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान किया।
कार्यक्रम के अंत में बंदियों की समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक जानकारी और सुझाव दिए गए। इस अवसर पर जेल अधीक्षक सहित जेल के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। जिला जेल में आयोजित यह पहल इस बात का संदेश देती है कि न्याय व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, जरूरतमंद बंदियों को कानून के तहत निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था मौजूद है।



