नियुक्ती उपरांत16 नवंबर से उन्होंने जशपुर जिले से दौरे की शुरुआत की थी। जशपुर जिला के अतिरिक्त सरगुजा एवं सूरजपुर जिले के विभिन्न ग्रामांे में बूथ स्तरीय चौपाल को संबोधित करने के अतिरिक्त उन्होंने ग्राम साल्ही जाकर परसा-केंते परियोजना के प्रभावित ग्रामीणों से भी मुलाकात की थी। सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के क्षेत्र से दौरे का प्रारंभ करते हुए उन्होंने पाया कि जमीन पर विकास नदारद है। पत्रकारों के द्वारा छत्तीसगढ की भाजपा सरकार के कामकाज को नंबर देने की बात पर उन्होंने कहा कि सरकार का कामकाज नंबर देने योग्य नहीं है। उन्होने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार कारपोरेट न कि प्रदेश की जनता के हित में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जल जंगल जमीन का मुद्दा हमारे लिये नारा नहीं बल्कि आमजनता के प्रति हमारी राजनैतिक प्रतिबद्धता है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस में किसी भी गुटबाजी से इंकार करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी कांग्रेस नेता केन्द्रीय नेतृत्व के द्वारा लोकतंत्र की रक्षा के लिये उठाये गये कदमों के पीछे पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अंन्तर्गत विचारों का लोकतंत्र है। हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, हम भाजपा की तरह नहीं है जहां मोदी और शाह के द्वारा एकतरफा संवाद को तरजीह दी जाती है।
उन्होंने प्रदेश सरकार पर आदिवासी हितों का दमनकारी कहा। उन्होंने कहा कि सरकार कारपोरेट के ईशारे पर आदिवासियों की जमीनों को फर्जी जनसभा और जबरिया तरीके से लूट उसपर कोयला खदानों को खुलवा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश के आदीवासियों के हित में विधानसभा में संकल्प पारित किया था कि प्रदेश में अब वनक्षेत्रों में कोई भी नया खदान नहीं खोला जायेगा, किंतु विष्णुदेव सरकार ने शपथ लेने के पूर्व विधानसभा में सर्वसम्मती से पारित इस निर्णय की धज्जियां उडा दी गई।
राजीव भवन में जिला कांग्रेस की विस्तारित बैठक
कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश के संवैधानिक संस्थाओं पर कंट्रोल कर लिया है। चुनाव आयोग ऐसी ही महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है जिसपर नियंत्रण स्थापित कर देश के नागरिकों को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। देश में संविधान के शासन की स्थापना के लिये कांग्रेस के नेतृत्व ने पूरे देश में वोट बचाओ देश बचाओ अभियान को प्रारंभ किया है। हम अपने वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में संघर्ष कर देश में पुनः संवैधानिक सत्ता को स्थापित करेंगे। कांग्रेस की विस्तारित बैठक जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ ही जिला कार्यकारणी, ब्लॉक कार्यकारणी सहित मंडल अध्यक्ष, बूथ लेबल एजेंट सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता सैकडों की संख्या में मौजूद थे को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संगठन में जो सुधार के कदम उठाये हैं उसके उपरांत कार्यकर्ता के द्वारा किया गया कार्य संगठन में उसके में उसके आगे बढने का आधार बनेगा। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक बैज ने भी कहा कि भाजपा ने देश में ऐसा तंत्र स्थापित कर दिया है जिसमें सरकार का चुनाव वोट से न होकर सरकार के माध्यम से पहले उसकी इच्छाअनुरुप मतदाता का चयन किया जा रहा है, फिर सरकार की इच्छा से चुना गये मतदाता के माध्यम से भाजपा के स्थायी सरकार की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मंडल स्तरीय एवं बूथ स्तरीय चौपाल के माध्यम से हम जमीन तक लोगों को वोट चोरी के साथ भाजपा के राज में महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य की खराब व्यवस्था, कानून व्यवस्था, धान खरीदी में धोखाघडी सहित अन्य मुद्दों को पहॅंुचायेंगे।
छत्तीसगढ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत ने कहा कि कांगेस के पुरखों के खून पसीने से प्राप्त इस देश की आजादी और उसे कायम करने वाले वोट के अधिकार का महत्व हमारे वे सभी बुजुर्ग जानते थे, जिन्होंने आजादी के संघर्ष को देखा था। आज वोट के उसी अधिकार की खुलेआम बेशर्मी के साथ चोरी की जा रही है जिसके विरोध में कांग्रेस राहुल
गांधी के नेतृत्व में सडकों पर संघर्ष कर रही है। आज राहुल गांधी फिर से संघर्ष के उसी इतिहास दोहरा रहे हैं जो अंग्रेजों के विरोध में कांग्रेस के महापुरुषों ने किया था।

बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री श्री टी0एस0 सिंहदेव ने राज्य के स्थानीय मुद्दों जिनमें रशान कार्ड के विलोपित होने, भारी बिजली बिल, धान खरीदी में मनमानी जैसे विषयों पर बोलते हुए कहा कि सरकार डिजिटल प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर हितग्राहियों और लाभार्थीयों के हितों पर हमला कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐन त्यौहार के मौके पर डिजटलीकरण के नाम पर बडे पैमाने पर राशनकार्ड हितग्राहियों के राशन पर सरकार ने डकैती डाला है। एग्रीस्टेट पंजियन के नाम पर बडे पैमाने पर योग्य किसानों के रकबे को शून्य घोषित कर उन्हें अपात्र किया गया है। स्मार्ट मीटर के नाम पर पूरे प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं पर अनाप-शनाम और भारी बिजली बिल का भार थोप दिया गया है। उन्होंने कहा कि वास्तव में वोट पर नियंत्रण के माध्यम से सरकार बनाने में प्रयासरत् भाजपा को आम नागरिकों की परवाह की नही रह गई।



