जिला पंचायत सदस्य इंजिनियर निर्मल कुजूर ने आदिवासी ग्राम पंचायतों में ग्राम न्यायलय खोलने के लिए ज्ञापन देकर किया हैं मांग।
*अंबिकापुर :-* क्षेत्र क्रमांक 13 के जिला पंचायत सदस्य इंजिनियर निर्मल कुजूर ने कलेक्टर सरगुजा से ग्राम न्यायलय खोलने का मांग किया हैं। जिला पंचायत सदस्य इंजिनियर निर्माल कुजूर का कहना हैं कि कई राजस्व विभाग से संबंधित और अन्य विभाग से संबंधित छोटे-मोटे समस्याओं को लेकर लोग सरकारी कार्यालयों का चक़्कर लम्बे समय से लगाते रहते हैं। यदि आदिवासी ग्राम पंचायतों में ग्राम न्यायलय खुलेगी तो छोटे-मोटे समस्याओं का त्वरित निराकरण होगा तो उन्हें सरकारी कार्यलयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वैसे भी ग्राम न्यायलय अधिनियम 1996 में लागू हुआ, जिसे अमल में लाने हेतु छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायलय नियम 2001 बनाया गया, जो कि छत्तीसगढ़ में लागू हैं। परन्तु अमल में नहीं लाया जा रहा हैं। कई ग्रामीण जनता की न्याय के इंतिजार में ही मृत्यु हो जाती हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पाता हैं। जबकि न्याय पाना देश के प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान स्थिति में ग्रामीण को न्याय प्राप्त करने हेतु भारी आर्थिक, शारीरिक नुकसान उठाना पड़ रहा हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इस विषय पर कई बार अमल में लाने के लिए कहा गया हैं। प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, न्याय पाने से कोई भी व्यक्ति वंचित न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायलय नियम 2001 को अमल में लाया जाये।
ऐसा अपील जिला पंचायत सदस्य इंजिनियर निर्मल कुजूर ने अपने लेटर पैड में ज्ञापन देकर कलेक्टर सरगुजा से किया हैं। देखते हैं इस महत्वपूर्ण मांग पर कलेक्टर ध्यान देकर, उसे लागू करवाएगा या नहीं ??
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