*आजाद सेवा संघ ने कुलपति को लिखा पत्र: सत्र 2026 में पी.एच.डी. प्रवेश परीक्षा के अनिवार्य आयोजन हेतु प्रदेश सचिव रचित मिश्रा ने उठाई प्रखर मांग*
अम्बिकापुर: संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष शोधार्थियों के भविष्य से जुड़े एक अत्यंत संवेदनशील विषय पर अपना पक्ष रखा है। संगठन के प्रदेश सचिव रचित मिश्रा ने विश्वविद्यालय कुलपति महोदय को एक औपचारिक पत्र लिखकर सत्र 2026 में पी.एच.डी. (Ph.D.) प्रवेश परीक्षा को अनिवार्य रूप से आयोजित करने की मांग की है। रचित मिश्रा ने अपने पत्र में विश्वविद्यालय की वर्तमान कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाते हुए इसे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी बाधा और शोधार्थियों के साथ घोर अन्याय करार दिया है।
प्रदेश सचिव रचित मिश्रा ने तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हुए बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम बार 10 नवंबर 2023 को पी.एच.डी. प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे और 10 दिसंबर 2023 को इसका सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था। उस समय की पारदर्शी और योग्यता आधारित प्रक्रिया ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक छवि को नई ऊंचाइयां दी थीं। किंतु यह अत्यंत गंभीर और खेदजनक विषय है कि वर्ष 2023 के पश्चात आज वर्ष 2026 का प्रथम त्रैमासिक भी समाप्त होने को है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने दोबारा इस परीक्षा की सुध लेना आवश्यक नहीं समझा। रचित मिश्रा ने जोर देते हुए कहा कि 2023 से 2026 के बीच का यह तीन वर्षों का लंबा अंतराल न केवल शैक्षणिक कैलेंडर का उल्लंघन है, बल्कि उन हजारों प्रतिभावान छात्रों के सपनों के साथ खिलवाड़ है जो लंबे समय से शोध कार्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
रचित मिश्रा ने आगे विस्तार से बताते हुए कहा कि वर्तमान सत्र 2026 में भी परीक्षा आयोजन के संबंध में किसी भी प्रकार की आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है, जिससे प्रदेश के छात्र-छात्राओं के मध्य गहन अनिश्चितता और असमंजस की स्थिति व्याप्त है। एक ओर जहां सरकार उच्च शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय प्रशासन का यह सुस्त रवैया शोध की निरंतरता को बाधित कर रहा है।
रचित ने स्पष्ट किया कि इस लंबी देरी का प्रतिकूल प्रभाव न केवल विद्यार्थियों के करियर और समय प्रबंधन पर पड़ रहा है, बल्कि निरंतर तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को भारी मानसिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता का भी सामना करना पड़ रहा है।
अंत में, आजाद सेवा संघ की ओर से प्रदेश सचिव रचित मिश्रा ने विश्वविद्यालय प्रशासन से ससम्मान किंतु पूर्ण दृढ़ता के साथ यह मांग की है कि छात्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सत्र 2026 में पी.एच.डी. प्रवेश परीक्षा का शीघ्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी आयोजन सुनिश्चित किया जाए। रचित मिश्रा ने पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय को सचेत किया है कि यदि इस गंभीर विषय पर संवेदनशीलता के साथ त्वरित और सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आजाद सेवा संघ छात्रों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु लोकतांत्रिक और वैधानिक माध्यमों से कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी।
