Author: Jan Darbar News

इस सत्र में प्रस्तुत किए गए बजट को देखकर एसा महसूस हो रहा है कि मोदी सरकार के पास अब नए आइडिया खत्म हो गए हैं। ये बजट भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों के लिए एक सवाल लेकर आया है। इस बजट में गरीब और निचले तबके के लिए कुछ भी नहीं है। इस महत्वपूर्ण बजट में देश की बढती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। इकॉनमिक सर्वे दिखाता है कि व्यापार में अनिश्चितता भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन प्रस्तुुत बजट इस समस्या को पूर्ण रूप से…

रायपुर केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष मखमूर इक़बाल खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और मजबूत करता है। मखमूर इक़बाल खान ने कहा कि सरकारी खरीद प्रक्रिया को व्यापारिक देयक निपटान व्यवस्था से जोड़ने का निर्णय ऐतिहासिक है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और छोटे व्यापारियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा। इस व्यवस्था के माध्यम से देशभर के उद्यमियों को 7…

रायपुर, 01 फरवरी 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट भारत के सुनहरे और विकसित भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। कर्तव्य भवन में बना हुआ यह पहला बजट है, जिसमें देश के समग्र विकास और प्रत्येक नागरिक के कल्याण को ध्यान में रखते हुए तीन प्रमुख कर्तव्यों-आर्थिक विकास एवं रोजगार वृद्धि, जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति तथा ‘सबका साथ, सबका विकास’ को केंद्र में रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती…

रायपुर। केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 को छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त डॉ. सलीम राज ने सराहनीय बताते हुए इसे विकसित भारत का बजट कहा है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तैयार यह बजट देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। डॉ. राज ने कहा कि इस बजट में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का बजट बढ़ाकर 3400 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्शाता है।…

भाजपा सरगुजा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने संसद में रविवार को प्रस्तुत वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्ताव को विकास को आगे बढ़ाने और मध्यम वर्ग की क्षमता बढ़ाने के लिए समर्पित बताया है। उन्होंने ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक अहम कदम है जिसमें समावेशी विकास पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने ने बजट प्रस्ताव के प्रावधानों की चर्चा करते हुए कहा कि इस बजट में सरकार ने मुख्य रूप से कर सुधारों, विनिर्माण और तकनीक पर जोर दिया है। मध्यम वर्ग के लिए व्यक्तिगत आयकर स्लैब में बदलाव कर…

रायपुर | केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सहप्रभारी सोशल मीडिया आशीष जैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और मजबूत करता है। आशीष जैन ने कहा कि सरकारी खरीद प्रक्रिया को व्यापारिक देयक निपटान व्यवस्था से जोड़ने का निर्णय ऐतिहासिक है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और छोटे व्यापारियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा। इस व्यवस्था के माध्यम से देशभर के उद्यमियों…

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक बजट—आर्थिक विकास, क्षमता निर्माण और सभी वर्गों के सशक्तिकरण पर केंद्रित अंबिकापुर । आज संकल्प भवन भाजपा कार्यालय में प्रदेश के वित्तमंत्री एवं सरगुजा के प्रभारी मंत्री ओ. पी. चौधरी ने केंद्रीय बजट 2026–27 पर प्रेसवार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल सिंह मेजर, महापौर मंजूषा भगत, युवा आयोग अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर, बस्तर संभाग सह प्रभारी हरपाल सिंह भामरा, महामंत्री विनोद हर्ष एवं अरुणा सिंह, संवाद प्रमुख रूपेश दुबे, अभिषेक शर्मा तथा रवींद्र तिवारी की विशेष उपस्थिति रही। प्रेसवार्ता…

आज का बजट नहीं, जनता के साथ खुला विश्वासघात है। यह बजट युवाओं के सपनों, किसानों की मेहनत और मध्यम वर्ग की जेब पर सीधा हमला है। देश का युवा बेरोज़गार है, लेकिन सरकार को सिर्फ़ अपने पूंजीपति दोस्तों की चिंता है। बजट में रोजगार के नाम पर एक भी ठोस योजना नहीं है — सिर्फ़ जुमले और झूठे दावे हैं। महंगाई आसमान छू रही है, गैस-पेट्रोल आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है, लेकिन इस बजट में जनता को राहत देने के बजाय सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। किसानों को MSP की कानूनी गारंटी…

महँगाई, बेरोज़गारी, असमानता और किसानों की बदहाली पर कोई ठोस योजना नहीं है। यह बजट नहीं, बल्कि सत्ता की असफलता का प्रमाण है। बजट में एक बार फिर देश की विशाल आबादी को प्रभावित करने वाले दो सबसे गंभीर मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहा है—तेज़ी से बढ़ती ‘आय की असमानता’ और ‘भयावह बेरोज़गारी’। इन संरचनात्मक संकटों से जूझने के बजाय बजट ने सतही उपायों और भारी-भरकम शब्दावली का सहारा लिया है। शब्दों की यह सजावट एकाध दिन की सुर्ख़ियाँ तो बना सकती है, लेकिन आम लोगों की आर्थिक वास्तविकताओं/चिंताओं में कोई बदलाव नहीं ला सकती। …

किसान, मजदूर, युवा, महिला और मिडिल क्लास के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। बजट में किसान शब्द का उल्लेख भी नहीं है। सरकार चाहती तो किसानों की सहायता राशि को दुगना कर 12000 कर सकती थी। मनरेगा पर कुठाराघात कर मजदूरों के हित को पहले ही कुचला जा चुका है। युवाओं के लिए बजट में न तो रोजगार है, न ही बेरोजगारी भत्ता, बजट के पहले परास्तही गैस की कीमतों में बढ़ोतरी कर महिलाओं के रसोई का बजट बिगड़ा जा चुका है। वह मिडिल क्लास जो कर में सर्वाधिक योगदान करता उंसे टैक्स में कोई छूट मिली है।…