RAIPUR : बलरामपुर/कुसमी।
पूर्व में ग्राम पंचायत इदरी में पदस्थ रहे रोजगार सहायक सचिव, जो वर्तमान में ग्राम पंचायत भोजपुर में पदस्थ हैं, पर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ दिलाने के नाम पर ₹10,000 की मांग करने का आरोप लगा है।
शिकायतकर्ता का कहना है कि रोजगार सहायक सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत कराने के एवज में ₹10,000 की मांग की थी। आरोप है कि राशि नहीं देने के कारण आज तक उसे योजना का लाभ नहीं मिल पाया।
मामले की जानकारी लेने के लिए ग्राम के कुछ लोगों से फोन पर बातचीत की गई। उनका दावा है कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं तथा सचिव पर पहले भी अन्य लोगों से आवास योजना के नाम पर पैसे मांगने के आरोप लगते रहे हैं।
शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। इस मामले को लेकर क्षेत्र में भी चर्चा का माहौल है।
नोट: यह समाचार शिकायतकर्ता एवं ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों पर आधारित है। संबंधित रोजगार सहायक सचिव तथा प्रशासन का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।
