महिलाओं की व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक स्थिति की बेहतरी के लिए मुख्यमंत्री Bhupesh Baghel की अगुवाई में राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है।
एक ओर जहां "राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28" से महिलाओं की कार्य कुशलता को नई पहचान मिली है।
वहीं दूसरी ओर वर्ष 2023-24 के बजट में 25.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इस कोष से महिला समूहों का नवंबर 2022 तक 11.03 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया जा चुका है।
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