छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का ₹1,72,000 करोड़ का बजट वित्तीय अनुशासन और तीव्र विकास का संतुलित दस्तावेज है। राज्य का अनुमानित GSDP ₹7,09,553 करोड़ (12.4% वृद्धि), पूंजीगत व्यय ₹26,500 करोड़ (बजट का 15.4%), तथा राजकोषीय घाटा 2.87% (FRBM सीमा के भीतर) प्रदेश की मजबूत आर्थिक दिशा को दर्शाता है।
बजट पर भाजपा नेताओं ने निम्न अनुसार अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं
राजेश अग्रवाल (केबिनेट मंत्री)
कृषक उन्नति योजना ₹10,000 करोड़, कृषि पंपों हेतु ₹5,500 करोड़ बिजली सब्सिडी, प्रधानमंत्री फसल बीमा ₹820 करोड़ ये प्रावधान किसानों की लागत घटाकर आय बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम हैं। पूंजीगत निवेश से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
प्रबोध मिंज (विधायक)
PM जनमन योजना ₹720 करोड़, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ₹200 करोड़, 25 प्री-मैट्रिक/पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास हेतु ₹75 करोड़ जनजातीय शिक्षा व सामाजिक सशक्तिकरण को नई मजबूती देंगे।
रामकुमार टोप्पो (विधायक)
सरगुजा-बस्तर क्षेत्र के लिए अतिरिक्त पोषण सहायता ₹15 करोड़, हवाई सेवाओं के विस्तार हेतु ₹80 करोड़ अधोसंरचना प्रावधान, मेडिकल कॉलेज संचालन हेतु ₹50 करोड़ क्षेत्रीय संतुलित विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
भारत सिंह सिसोदिया (जिलाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग हेतु ₹9,450 करोड़, जल संसाधन ₹3,500 करोड़, द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना ₹200 करोड़ बुनियादी ढांचे को मजबूत कर प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करेंगे साथ ही अंबिकापुर में नये ज़िला चिकित्सालय भवन की स्वीकृति संभाग के मरीजों के लिए संजीवनी के रूप में कार्य करेंगीl
मंजूषा भगत (महापौर)
नगरीय विकास ₹2,150 करोड़, नगरीय अधोसंरचना ₹750 करोड़, मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना ₹200 करोड़ शहरी सुविधाओं के आधुनिकीकरण का रोडमैप है।
विश्व विजय सिंह तोमर (अध्यक्ष, युवा आयोग)
CG ACE ₹33 करोड़, मेगा परीक्षा केंद्र ₹25 करोड़, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट स्कूल योजना ₹100 करोड़, स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन युवाओं के कौशल और रोजगार क्षमता में गुणात्मक वृद्धि करेंगे।
अम्बिकेश केशरी (भाजपा नेता)
औद्योगिक पूंजी निवेश सब्सिडी ₹750 करोड़, 23 नए औद्योगिक पार्क हेतु ₹250 करोड़, लैंड बैंक विकास ₹200 करोड़ उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था को गति देंगे।
विनोद हर्ष (जिला महामंत्री)
महिला एवं बाल विकास ₹11,000 करोड़, महतारी वंदन योजना ₹8,200 करोड़, आंगनबाड़ी सशक्तिकरण ₹2,320 करोड़ महिला सशक्तिकरण को आर्थिक आधार प्रदान करते हैं।
अरुणा सिंह (भाजपा नेत्री)
रानी दुर्गावती योजना ₹15 करोड़, महिला पंजीयन शुल्क में 50% छूट, 750 नए आंगनबाड़ी भवन महिलाओं की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।
अनिल सिंह मेजर (भाजपा नेता)
गृह विभाग ₹8,380 करोड़, साइबर तहसील स्थापना, प्रशासनिक आवास निर्माण सुरक्षा एवं सुशासन को और मजबूत करेंगे।
ललन प्रताप सिंह (पूर्व जिलाध्यक्ष)
राजस्व व्यय ₹1,45,000 करोड़, पूंजीगत व्यय ₹26,500 करोड़ तथा संतुलित 2.87% राजकोषीय घाटा—विकास और वित्तीय अनुशासन का आदर्श संतुलन है।
रुपेश दुबे (जिला मीडिया प्रभारी)
राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹1,79,244 (10% वृद्धि अनुमान), कुल प्राप्तियां ₹1,72,000 करोड़, तथा अगले 5 वर्षों तक प्रत्येक मुख्यमंत्री मिशन हेतु ₹100-100 करोड़ वार्षिक प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि बजट केवल घोषणा नहीं बल्कि दीर्घकालिक क्रियान्वयन का संकल्प है। सरगुजा सहित पूरे प्रदेश में इसका व्यापक सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा।
संतोष दास (प्रवक्ता) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 820 करोड़ और सरगुजा सहित पूरे छत्तीसगढ़ के गन्ना किसानो के बोनस हेतु 60 करोड़ का प्रावधान किसानो की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगाl
धनंजय मिश्रा (सह संवाद प्रमुख) विकसित भारत जी रामजी योजना के तहत 4000 करोड़ का बड़ा प्रावधान किया गया है इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 125 दिवस का सुनिश्चित रोजगार दिया जाएगा साथ ही आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण एवं जन सुविधा भी विकसित की जाएगी l
इस प्रकार यह बजट किसान, युवा, महिला, आदिवासी एवं शहरी ग्रामीण सभी वर्गों के लिए विकास का मजबूत आधार है और विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लक्ष्य की दिशा में निर्णायक कदम है।
