दिनांक 11 नवम्बर 2025 को जिला अधिवक्ता संघ एवं संघर्ष समिति का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्य न्यायाधीश से बिलासपुर में भेंट करने पहुँचा। प्रतिनिधिमंडल ने न्यायालय भवन के स्थानांतरण से संबंधित समस्त दस्तावेज़, जनभावना एवं तथ्यात्मक स्थिति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने अधिवक्ताओं की बात को अत्यंत गंभीरता एवं संवेदनशीलता से सुना तथा प्रतिनिधिमंडल को मौखिक रूप से आश्वस्त किया कि उपलब्ध अभिलेखों, दस्तावेज़ों एवं वस्तुस्थिति का संपूर्ण परीक्षण कर वर्तमान स्थल पर ही न्यायालय भवन निर्माण के लिए यथासंभव सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे।
माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने उसी अवसर पर कलेक्टर सरगुजा से दूरभाष पर चर्चा करते हुए उन्हें निर्देशित किया कि गुलाब कॉलोनी क्षेत्र को आगामी 15 दिवस के भीतर कब्जा मुक्त कराते हुए तोड़ने की कार्यवाही आरंभ की जाए, ताकि न्यायालय परिसर के विस्तार एवं आवश्यक निर्माण संबंधी प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जा सके।
इन सकारात्मक एवं आश्वासनपूर्ण घटनाक्रमों के परिप्रेक्ष्य में संघ की संघर्ष समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 06 नवम्बर 2025 से चल रहा अनिश्चितकालीन कलमबंद आंदोलन फिलहाल स्थगित किया जाए। यह निर्णय अधिवक्ताओं की एकता, धैर्य एवं जनसमर्थन की जीत का प्रतीक है, जिसने शासन-प्रशासन एवं न्यायपालिका को इस विषय पर गंभीरता से विचार करने हेतु प्रेरित किया।
संघ ने इस अवसर पर उन समस्त नागरिकों, सामाजिक संगठनों, कर्मचारी संघों, जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस आंदोलन को न्यायसंगत दिशा एवं व्यापक जनसमर्थन प्रदान किया। आप सभी के सहयोग से यह आंदोलन केवल अधिवक्ताओं का नहीं, बल्कि जनभावना का सशक्त स्वर बन सका।
संघ ने कहा है कि आगामी दिनों में न्यायालय भवन निर्माण की दिशा में होने वाली प्रत्येक प्रगति पर संघ की संघर्ष समिति सतत् निगरानी रखेगी तथा यदि आवश्यकता पड़ी तो पुनः आंदोलन प्रारंभ करने से भी परहेज़ नहीं किया जाएगा।
